छत्तीसगढ़ चेम्बर ने बजट 2026-27 के विज़न को सराहा, इनकम टैक्स में राहत न मिलने पर व्यापारियों ने जताई निराशा: सतीश थौरानी
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बजट 2026-27: छत्तीसगढ़ चेम्बर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME और टेक्सटाइल निवेश को सराहा; इनकम टैक्स सुधार न होने से व्यापारियों में निराशा
बजट देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापारिक समुदाय को इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली: छत्तीसगढ़ चेम्बर अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी”
छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश की आर्थिक प्रगति, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है, यह कदम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने में सहायक होगा। टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन तथा प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड जैसी पहलें निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होंगी।
श्री थौरानी ने कहा कि MSME क्षेत्र को वित्तीय और पेशेवर समर्थन देने के लिए सेल्फ-रिलायंट इंडिया फंड, ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म जैसे उपाय छोटे और मध्यम उद्यमों की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण होंगे। GEM और ट्रेड लिंक से व्यवसायिक लेन-देन में पारदर्शिता और सुविधा आएगी। टेक्सटाइल और खादी क्षेत्र के लिए नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड और एडवांस्ड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलिसी और मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसे कदम स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
स्वास्थ्य एवं बायो-फार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना और 1,000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाने में मदद करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन, ISM 2.0 सेमीकंडक्टर मिशन और हाई-टेक टूल रूम पहल तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में योगदान देंगे। रियल एस्टेट रिसाइक्लिंग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स सुधार से निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
कर सुधारों में न्यू इनकम टैक्स एक्ट और सिंपलीफाइड फॉर्म आम नागरिक और व्यवसायिक समुदाय के लिए सहूलियत लाएंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम, एजुकेशन और मेडिकल खर्च, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर कर में राहत और विदेश में कम मूल्य की संपत्ति पर पेनाल्टी न होना भी स्वागत योग्य है।
श्री सतीश थौरानी ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। हालांकि व्यापारिक समुदाय को इनकम टैक्स में अपेक्षित राहत नहीं मिली और निराशा हाथ लगी है। अन्य पहल जैसे MSME, टेक्सटाइल, बायो-फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश उद्योगों के लिए सकारात्मक अवसर प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ चेम्बर इन योजनाओं में स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग जारी रखेगा।
